बरेली । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (संयुक्त मोर्चा )के प्रांतीय आहवान पर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सोमवार को तीन मुख्य मांगों को लेकर
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया ।
संयोजक चंद्रसेन श्रीवास्तव ने कहा तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है जिसमे हमारी मांगे है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को वापस लेकर उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा चयनबोर्ड अधिनियम 1982 को पुर्नस्थापित कर इसकी धारा -21, धारा-18 व धारा-12 की सेवा सुरक्षा तथा सेवा शर्तों को बहाल किया जाए। दूसरी मांग है पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। तीसरी मांग है मानदेय व आउटसोर्सिंग नियुक्तियों तथा जन शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय संरक्षक राम अचल बरवार, गुरदीप कुमार, जगदीश गंगवार, मंडलीय अध्यक्ष , रोमी सागर , भूप किशोर , मनोज कुमार वर्मा , दिनेश कुमार , चंद्रसेन श्रीवास्तव , डॉ मुनीश गंगवार , कालीचरन , हेम पाल गंगवार , दीपक सोनकर, ममता कुमारी , परमेश्वरी दयाल राधेश्याम, प्रमोद कुमार, जसवंत सिंह, रामसरन , सीमा रानी, रमेश चंद्र ओमकार आदि शिक्षक / शिक्षिकाएं मौजूद रहे।