बरेली। आपातकाल में लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिए संघर्ष करने वालों को वर्ष 2006 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र रक्षक सेनानी का नाम मान और सम्मान दिया। ₹500 मासिक सम्मान राशि से शुरुआत हुई थी जिसको वर्ष 2016 में 15000 पर मासिक कर दिया गया था। योगी सरकार ने 2017 में 20000 किया गया। अब वर्तमान सरकार में प्रदेश के राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा सम्मान राशि में₹5000 की वृद्धि करने की घोषणा की है। भारतीय लोकतंत्र रक्षक सेनानी समिति के प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र कुमार अटल ने इस घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने 6 महीने पहले दिए गए ज्ञापन में मांग की थी कि लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों की भांति सम्मानित किया जाए। यह भी मांग की थी की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा संचालित साधारण और एसी बसों के साथ ही प्लैटिनम और वोल्वो बसों में भी सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में की गई घोषणा के द्वारा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गोल्डन कार्ड अति शीघ्र बनाये जाए।