लखनऊ : उत्तर प्रदेश में एक दिसंबर से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली योजना शुरू होने वाली है. 90 दिनों तक चलने वाली इस स्कीम से बिजली बिल बकाएदारों को काफी सहूलियत मिलेगी. योजना एक दिसंबर से लागू होकर 28 फरवरी तक चलेगी.
योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 किलोवाट जबकि कमर्शियल उपभोक्ता को 1 किलोवाट पर कई तरह की छूट दी जाएगी. बिल पर सरचार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा आसान किस्तों में बिल चुकाने की सुविधा भी मिलेगी.
घरेलू-छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ : इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना और उन्हें एक सरल, सम्मानजनक समाधान प्रदान करना है. एक दिसंबर से 28 फरवरी तक उपभोक्ता इस आकर्षक योजना का लाभ लेकर बिजली बिल में बड़ी छूट पा सकते हैं.
योजना के तहत पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफी और मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था की गई है. 2 किलोवाट तक छोटे घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले व्यावसायिक ग्राहकों को विशेष लाभ मिलेगा.
‘यूपी सरकार की ये योजना देगी राहत’ : यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बकाया बिलों के समाधान के लिए व्यापक राहत योजना लेकर आ रही है. आसान किस्तों की सुविधा और बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करने की व्यवस्था से उपभोक्ताओं को वास्तविक आर्थिक राहत मिलेगी.
मुकदमों का होगा निस्तारण : उन्होंने बताया कि विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना बड़ी राहत का माध्यम बनेगी जो पूर्व में अनाधिकृत विद्युत उपयोग से जुड़े प्रकरणों में उलझे थे. इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों में चल रहे मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा.
कैसे कराएं पंजीकरण : पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करना होगा. www. uppcl.org के माध्यम से ऑनलाइन या अपने स्थानीय बिजली खंड कार्यालय में जाकर इसे पूरा किया जा सकता है. उपभोक्ताओं को विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें नोटिस, पंफलेट, सूचना पत्र और गांव व शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे.
किस्तों में जमा कर सकेंगे बिजली बिल : उन्होंने बताया कि यह योजना गरीब परिवारों, छोटे दुकानदारों, किसान उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र बिजली ग्राहकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी. ब्याज माफी और मूलधन में छूट तत्काल राहत देती है, वहीं आसान किस्तों में बिल जमा करने का विकल्प मासिक आर्थिक दबाव कम करेगा.
पंजीकरण कराकर उठाएं योजना का लाभ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हित में एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना बिजली बिल राहत योजना के नाम से लागू कर रही है. इस योजना में उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिनका बिल काफी बकाया है और वे जमा करने में असमर्थ हैं. योजना लागू होते ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस राहत योजना का भरपूर लाभ उठाएं.
उनका कहना है कि इस योजना में ऐसे उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है जो बिजली चोरी के प्रकरण में फंसे हुए हैं और बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं. वे भी इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर लाभ ले सकते हैं.