लखनऊ: यूपी सरकार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी विकास योजना पर खास तवज्जो दी गई। उड्डयन के क्षेत्र में भी सरकार ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया।
नगर विकास की योजनाएं
● अमृत योजना 2.0 के अन्तर्गत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।
● प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा प्रधानमंत्री अवास योजना (शहरी) 20 हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गयी अमृत 2.0 योजना हेतु 4100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ की गयी जिसके लिये 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
आवास एवं शहरी नियोजन
● प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किये जा चुके हैं।
● राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम का दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडॉर संचालित है।
● सम्पूर्ण कॉरिडॉर का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूरा किये जाने का अनुमान है।
● आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में टाउन शिप विकसित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू है।
● प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आस-पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये स्टेट कैपिटल रीजन गठित किये जाने तथा अन्य रीजन्स के रीजनल प्लान तैयार किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 प्रख्यापित है।
● स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिले क्रमश: लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव सम्मिलित हैं।
नागरिक उड्डयन
● वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे जबकि वर्तमान में प्रदेश में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं।
● प्रदेश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र ही संचालित होने के साथ प्रदेश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जायेंगे।
● वाराणसी, अलीगढ़ तथा श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नये टर्मिनल भवन का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नये सिविल एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास तथा ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
● घरेलू उड़ानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार अब अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक उड़ाने संचालित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
● प्रदेश में जिस प्रकार अवस्थापना सुविधाओं का चतुर्दिक विकास और आयागमन की सुविधाओं का द्रुत गति से विस्तार हुआ है, वह वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में रही सरकार के लिये सपने में भी शायद सम्भव नहीं था।