लखनऊ: प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की योगी सरकार की मुहिम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की 57647 पंचायतों में से 1748 ने टीबी मुक्त होने का दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग के समक्ष किए गए इस दावे पर विभाग की ओर से सत्यापन कराया जाएगा और यदि दावा सही पाया जाता है तो इन पंचायतों को जिलाधिकारी द्वारा टीबी मुक्त होने का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
मालूम हो कि सीएम योगी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश को टीबी मुक्त करने का बड़ा अभियान छेड़ रखा है। सीएम योगी ने स्वयं भी कई बार मंच पर खड़े होकर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान में सहयोग की अपील की है। वह लगातार स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठकों में टीबी की स्थिति पर चर्चा के साथ ही इसकी मॉनीटरिंग भी कर रहे हैं। पंचायतों का टीबी मुक्त होने का दावा सीएम योगी के प्रयासों पर मुहर है।
अंबेडकरनगर की सर्वाधिक 130 पंचायतों ने टीबी मुक्त होने का प्रस्तुत किया दावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल विश्व क्षय रोग दिवस (24 मार्च) पर वाराणसी में इस पहल की घोषणा की थी। ऐसे में योगी सरकार ने पंचायतों को स्वस्थ, समृद्ध व खुशहाल बनाने के लिए पहले उन्हें टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा। सीएम योगी के निर्देश पर जिला क्षय रोग अधिकारी (डीटीओ) और जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) के संयुक्त प्रयास से पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है।
घर-घर जा रही स्वास्थ्य विभाग की टीम
योगी सरकार के इस अभियान के बाद पंचायतों में भी होड़ लगी है कि वह अपनी पंचायत को जल्दी से जल्दी किस तरह टीबी मुक्त बना सकें। इसके लिए वह जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही खुली बैठक और चौपाल में भी टीबी के प्रति जागरूकता लाने की हरसम्भव कोशिश में जुटे हैं। ग्राम प्रधानों को यह पता है कि जितनी जल्दी अधिक से अधिक लोगों की जांच कराएंगे उतनी ही जल्दी जांच में टीबी की पुष्टि वालों का इलाज शुरू कराया जा सकेगा।
समुदाय के लोगों को टीबी के प्रति किया जा रहा जागरूक
पंचायतों को टीबी मुक्त करने के प्रयासों की गतिविधियों को पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) में भी शामिल किया गया। समुदाय को टीबी के विभिन्न पहलुओं जैसे-लक्षण, रोकथाम, भ्रांतियों को दूर करना, उपचार का पालन, जांच, उपलब्ध उपचार सुविधाओं और टीबी रोगियों के लिए योगी सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न लाभों के बारे में जागरूक किया गया है।