लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. लखनऊ की मलिहाबाद तहसील से प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को नोटिस भेजा गया है. स्पीड पोस्ट से दो दिन पहले राजभवन पहुंचे इस नोटिस को देख राज्यपाल के कार्यालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही जिला प्रशासन को नोटिस भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
दो दिन पहले यानी 11 दिसंबर को मलिहाबाद तहसील से एक नोटिस स्पीड पोस्ट से राज भवन पहुंचा था. 12 दिसंबर को राजभवन ने इस नोटिस को खारिज करते हुए फटकार लगाई. तहसील प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि, यह शरारत दोबारा न हो. राजभवन कार्यालय की ओर से धारा 361 के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं. राजभवन से नोटिस खारिज होने के बाद तहसील भेजे गए पत्र को देख तहसील प्रशासन के होश उड़ गए.
मलिहाबाद के तहसीलदार विकास सिंह के मुताबिक, यह नोटिस हाथ से तैयार किया गया है. इतना ही नहीं नोटिस की भाषा शैली भी अलग है. माना जा रहा है कि इसे किसी ने जानबूझकर साजिश के तहत राजभवन भेजा है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.
तहसीलदार के मुताबिक, राजभवन भेजी गई नोटिस में मीरा पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े केस का उल्लेख है, जो बेदखली का मामला है. इतना ही नहीं इस नोटिस में तहसीलदार कोर्ट के पेशकार गंगाराम का साइन है. फिलहाल इस नोटिस को तहसीलदार प्रशासन ने फर्जी करार देते हुए जांच के आदेश किए हैं. नोटिस में लिखी गई हैंडराइटिंग का सभी पेशकार से मिलान कराया जाएगा.