नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवाली-दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में (DA) 3 फीसदी की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी.
साथ ही बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए. महत्वपूर्ण फैसलों में 2025-31 तक ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ के लिए 11,440 करोड़ रुपये को मंजूरी देना शामिल है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दे दी है.
इसके साथ ही अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी माना जाएगा. यह इस साल का दूसरा महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी है. सरकार की ओर से साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है.
DA और DR क्या होता है और पिछली बार कितनी बढ़ोतरी हुई थी
डीए (DA) डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) यानी महंगाई भत्ता होता है. डीआर (DR) डियरनेस रिलीफ(Dearness Relief) यानी महंगाई राहत है. डीए और डीआर सरकारी वेतन और पेंशन का अहम हिस्सा होता है. इनका मकसद महंगाई के असर को कम करना और क्रयशक्ति को बनाए रखना है. सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में इनकी समीक्षा करती है. मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी.57 नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) को मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों (KV) को मंजूरी दी है, जिन्हें कवर किया जा रहा है. 20 केवी उन जिलों में खोलने का प्रस्ताव है जहां वर्तमान में कोई केवी मौजूद नहीं है. 14 केवी आकांक्षी जिलों में, 4 केवी वामपंथी उग्रवाद जिलों में और 5 केवी एनईआर, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं.
रबी सीजन 2026-27
कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और प्रस्तावित एमएसपी पर किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपये है.NH-715 और बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम फेस 3 पर कैबिनेट में फैसला
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज लिया गया पांचवां बड़ा फैसला NH-715 (86 किमी, 6,957 करोड़ रुपये) के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन का बनाना है. इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 34 किमी लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट है. एक और अन्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, 1,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम फेस 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि, कैबिनेट ने वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने को मंजूरी दे दी है.कैबिनेट ने 2025-31 तक ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ के लिए 11,440 करोड़ रुपये को मंजूरी दी
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ को मंजूरी दे दी है. यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दलहनों (Pulses) में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता) हासिल करना है.
बुधवार को मंत्रिमंडल द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक छह सालों में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा. भारत की फसल प्रणालियों और आहार में दलहन का विशेष महत्व है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता है. बढ़ती आय और जीवन स्तर के साथ, दलहन की खपत में भी वृद्धि हुई है. हालांकि, घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है, जिसके कारण दलहन आयात में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
कैबिनेट विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आयात निर्भरता को कम करने, बढ़ती मांग को पूरा करने, उत्पादन को अधिकतम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 6-वर्षीय ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ की घोषणा की गई थी. यह मिशन अनुसंधान, बीज प्रणालियों, क्षेत्र विस्तार, खरीद और मूल्य स्थिरता को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति अपनाएगा. उन्नत किस्मों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए, दलहन उत्पादक किसानों को 2030-31 तक 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाएंगे.