कानपुर: कानपुर के बिल्हौर विकास खंड की ग्राम पंचायत सेबसू में मनरेगा के तहत कराए गए विकास कार्यों में बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है. जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने चार संविदाकर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. सीडीओ दीक्षा जैन के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 2022-23 से 2024-25 अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का गहन परीक्षण किया. जांच के दौरान करीब 20.58 लाख रुपये की वित्तीय गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी उजागर हुई है.
नियमों की अनदेखी कर किया पेमेंट: जांच में पाया गया कि कई मामलों में कार्यों के क्रियान्वयन और भुगतान प्रक्रिया में निर्धारित सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया. पत्रावलियों का समुचित परीक्षण किए बिना ही लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ. जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी प्रीति अग्निहोत्री और दीप सिंह को दोषी पाते हुए सेवा से हटा दिया गया है. इसी प्रकार तकनीकी सहायक इन्द्र कुमार तथा प्रमोद कुमार को भी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के लिए बर्खास्त किया गया है.
दोषियों से होगी रिकवरी: समिति ने पाया कि बर्खास्त कर्मियों के स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं थे और इनके कार्यकाल में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुईं. प्रशासन ने केवल बर्खास्तगी तक ही सीमित न रहकर, अनियमित रूप से व्यय की गई 20.58 लाख की धनराशि की वसूली की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है. इसके अलावा मामले में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शिशिर कुमार को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी बजट के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
जवाबदेही तय करने की कवायद: इस अवधि में कार्यरत लेखाकार और खंड विकास अधिकारी को भी पर्यवेक्षणीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इस कार्रवाई से ब्लॉक स्तर के अन्य विभागों और ग्राम पंचायतों में भी हड़कंप मचा हुआ है.