नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक दिन पहले के मुकाबले हवा कुछ और खराब हो गई है। गुरुग्राम को छोड़कर दिल्ली सहित एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। वह लगातार इस मामले में सुनवाई करके राज्यों को फटकार लगा रहा है।
मंगलवार (21 नवंबर) को एक फिर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है। अदालत ने पंजाब को हरियाणा और बिहार राज्य से सीख लेने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को वित्तीय प्रोत्साहन देने का तरीका हरियाणा से सीखना चाहिए, जबकि बिहार के किसानों के पास आधुनिक मशीनें न होने के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं कम आती हैं। बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को करेगा।
पंजाब सरकार को लगाई फटकार
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यहां अदालत में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। पराली जलाने के लिए उनके पास कुछ वजह तो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि किसानों और किसान नेताओं के साथ 8481 बैठकें की गई हैं। इन बैठकों का लक्ष्य यह था कि कि उन्हें एसएचओ द्वारा धान की पराली न जलाने के लिए समझाया जा सके। लेकिन, खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार को खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुराने वाहनों पर कलर-कोडेड स्टिकर नहीं लगाने पर भी सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने समिति से इस पहलू पर गौर करने और यह पता लगाने को कहा कि नियमों के पालन के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किए जाए?