आगरा: उत्तर प्रदेश में निवेश लाने और उन्हें जमीन पर उतारने में लघु उद्योग भारती (लउभा) का बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए मैं संगठन को धन्यवाद देता हूं। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा लघु उद्योग भारती के उद्यम महा सम्मेलन में भाग लेते हुए यह बातें कहीं। यहां पर फतेहपुर लउभा के पदाधिकारी और सदस्य भी भाग लेने पहुंचे थे।
लघु उद्योग भारती की ओर से प्रदेश के 60 जिलों से उद्यमियों का आना हुआ। यहां पर लउभा राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर से आए उद्यमियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने में यह तीसरी बार अवसर है, जब लउभा के साथ वार्ता हो रही है।
उद्योग लगाने के लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है: मुख्यमंत्री
सीएम योगी ने कहा, उद्योग लगाने के लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाई हो रही है। इसी कारण उद्योगों को लगाने के लिए सुरक्षित माहौल मिल रहा है। प्रदेश के किसी भी जिले में कोई भी उद्यमी अपना रोजगार लगाए, सरकार उसे लाभ दे रही है। सीएम ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा नहीं बनी, क्योंकि अब प्रदेश में कानून का राज है।
प्रदेश में एसपी, डीएम, मण्डलायुक्त और पुलिस आयुक्त अपने स्तर से उद्यमियों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए लगातार निर्देश भी दिए जाते रहते हैं। एमएसएमई उद्यमियों को पांच लाख का सुरक्षा बीमा कवर दिया हैं। इस कार्य को और आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, उद्योग लगाने के लिए 1000 दिन तक किसी भी एनओसी की जरूरत नहीं है। आप उद्योग लगाइये सरकार आपके साथ है। एमएसएमई आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। सरकार उसे तकनीक से जोड़ रही है, जिससे उद्यमी को भाग दौड़ न करनी पड़े। कोई उद्यमी परेशान न हो, हम उन्हें पूरी सहायता करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने दिया सुझाव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लउभा उद्यम सम्मेलन में भाग लेते हुए सुझाव भी दिया। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि आप लोग आईटीआई और विश्वविद्यालय से जुड़कर विद्यार्थियों को रोजगार के लिए प्रेरित करें। इसके लिए यूपीसीडा के अधिकारी यह सुनिचित करेंगे कि उन छत्रों को पीएम या सीएम इंटर्नशिप दी जाए। इसे 50 प्रतिशत इंडस्ट्री और 50 प्रतिशत सरकार देगी। ऐसे में उद्यमियों को आधे दाम में मैन पावर मिल जाएगी।