PM Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों के बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा ‘कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट ने एमएसपी को मंजूरी दी है। धान का नया एमएसपी 2,300 रुपये किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपए अधिक है।’
खरीफ की फसलों के नए एमएसपी पर अश्विनी वैष्णव ने बताया फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब दो लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले सीजन से 35000 करोड़ रुपये अधिक है।
केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसले ये रहे
- कपास का एमएसपी 501 रुपये बढ़ा
- कैबिनेट ने 2024-25 खरीफ फसल सीजन के लिए धान के एमएसपी में 117 रुपये से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी
- कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है
- सरकार की ओर से 2 लाख गोदाम बनाने का काम किया जा रहा है
- कैबिनेट ने 2024-25 खरीफ फसल सीजन के लिए धान के एमएसपी में 117 रुपये से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी
- महापालगर-बधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी
- कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपये की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी
- पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई निर्णयों के माध्यम से बदलाव के साथ निरंतरता पर केंद्रित है
- 76,200 करोड़ रुपये के पूरा होने पर पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा
- मंत्रिमंडल ने गुजरात, तमिलनाडु में 7,453 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,869.65 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें नया टर्मिनल, रनवे विस्तार शामिल है
- काशी हवाई अड्डे के लिए नया टर्मिनल भवन, नया रनवे और अंडरपास राजमार्ग
- बफर स्टॉक से चार गुना अधिक भंडार मौजूद…भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 5.34 करोड़ टन चावल का रिकॉर्ड भंडार है, जो एक जुलाई के लिए जरूरी बफर स्टॉक से चार गुना है। यह बिना किसी नई खरीद के एक वर्ष के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है।