नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते को 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4 फीसदी की वृद्धि हुई।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। डीए बढ़ोतरी का फैसला एक जुलाई 2023 से ही लागू होगी। इस फैसले से उनके मासिक भत्ते में वृद्धि होगी, जिसका लक्ष्य उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। इसका फायदा 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
अक्टूबर के वेतन के साथ नई दरों के आधार पर भुगतान
केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को अब महंगाई भत्ते की नई दरों से भुगतान किया जाएगा। अक्टूबर के वेतन के साथ ही नई दरों के हिसाब से ही वेतन का भुगतान होगा। इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी शामिल होगा। साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। चार फीसदी के उछाल के साथ महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है।
रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी ऐलान
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि दूसरा फैसला रेलवे विभाग के नन गजेटेड रेलवे कर्मियों के हित में है। त्योहारों के पहले 11 लाख 7 हजार 344 नन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस यानी 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का तय किया है। इसके ऊपर एक 1969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे 2010-11 से अपने कर्मचारियों को देता है।
पेंशनधारकों को दी राहत
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अलावा पेंशनधारकों को भी सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए राहत दी है। उनके लिए भी चार फीसदी की समान दर से डीआर में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी भी 01 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा। अब पेंशनधारकों को पेंशन के साथ डीआर की नई दरों के आधार पर भुगतान देय होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैबिनेट ने छह प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को भी मंजूरी दे दी है। अगले मार्केटिंग सीजन के लिए MSP में सात फीसदी तक का इजाफा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए रबी की छह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। तिलहन और सरसों में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।
नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की बनाई नीति
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 गिगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है। 5 गिगावॉट की क्षमता वाली लाइन को लद्दाख से मुख्य ग्रेड तक लाने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपये है। ये लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। इस परियोजना की कुल लागत का 40 फीसदी केंद्रीय अनुदान से उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी 60 फीसदी की व्यवस्था पावर ग्रिड करेगा।