लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार (30 अप्रैल) को पूर्व सासंद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इसमें प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुशीलापासी, महिला कांग्रेस मध्यजोन की अध्यक्ष ममता चौधरी, पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के चेयरमैन मनोज यादव भी मौजूद रहे। प्रेसवार्ता का संचालय उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने किया।
अपने संबोधन में पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने कहा कि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम रखते ही दलितों, वंचितों, शोषितों का शोषण प्रारंभ कर दिया था, जो इस बात का संकेत था कि भविष्य के भारत में भाजपा अपने प्रचंण्ड बहुमत का दुरूपयोग कर बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान पर आक्रमण करेगी और वह आज होते हुए दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून पर आक्रमण किया था, फिर बाद में किसानों की आमदनी हड़पने के कृषि के क्रूर काले कानून लाने का दुस्साहस किया। अर्थात् सरकार का यह आक्रमण देश के 17341000 अनुसूचित जाति, 12669000 अनुसूचित जनजाति और 7 करोड़ से अधिक ओबीसी वर्ग के किसान परिवारों पर था।
निजी क्षेत्र में बरकरार नहीं रखा जाएगा आरक्षण
पीएल पुनिया ने बताया कि मोदी सरकार ने दूसरा बड़ा आक्रमण सार्वजनिक उपक्रमों को बेंच कर प्रारंभ किया है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सार्वजनिक उपक्रमों को बेंचने के बाद एससी/एसटी और ओबीसी का आरक्षण निजी क्षेत्र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टर प्राइजेज में लगभग 10 लाख 31 हजार कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें एससी के 1.81 लाख तथा एसटी के 1.02 लाख और ओबीसी के 1.97 लाख अर्थात कुल 4.80 लाख सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टर प्राइजेज के कर्मचारियों का आरक्षण इन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेंचने के बाद समाप्त हो जाएगा।
वरिष्ठ कांग्रेस पीएल पुनिया ने कहा कि लगातार शासकीय नौकरियों में आउटसोर्सिंग का खेल खेलकर मोदी सरकार आरक्षण पर प्रहार कर रही है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति र्मिधा जैसे कई नेता कह रहे हैं कि मोदी जी को 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए। मोदी जी के वर्तमान मित्रों के कई पुराने वीडियो भी सामने आये हैं, जिसमें वह जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख भी आरक्षण की व्यवस्था पर पुर्नविचार करने की बात कह चुके हैं। मोदी सरकार के धन्नासेठ 1600 करोड़ रूपये प्रतिदिन कमा रहे हैं और 80 प्रतिशत एससी/एसटी, तथा ओबीसी के किसान 27 रूपये प्रतिदिन पा रहे हैं।
कांग्रेस कराएगी जातिगत जनगणना
उन्होंने कहा कि यही हाल 20 करोड़ एससी/एसटी, ओबीसी रजिस्टर्ड मनरेगा मजदूरों का है। मोदी जी ने इनके साथ कुठाराघात करके उ0प्र0 में मनरेगा मजदूरी मात्र 7 रुपये बढ़ाई है जो अब 237 रुपये हो गई है। जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने 375 रुपये प्रतिदिन मनरेगा मजदूरों को देने की सिफारिश की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी एवं जननेता राहुल गांधी जी मुखरता से आरक्षण विरोधी मोदी सरकार से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। मगर, मोदी सरकार समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को उनका हक नहीं देना चाहती और लगातार जातिगत जनगणना से इंकार कर रही है। पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही जातिगत जनगणना करायेगी। मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपये दी जाएगी और समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार लेकर आएगी।