भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में डॉ. मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सदन में मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट में 3.65 लाख करोड़ रुपये मोहन सरकार खर्च करेगी।
डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि बजट तैयार करने के लिए आम जनता से तीन हजार से अधिक सुझाव मिले थे। इनमें से अधिकांश पर विचार किया गया था। बजट तैयार करने में इन सुझावों पर काम किया गया है।
बजट के मुख्य बिंदु
- मप्र की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं।
- हर घर नल से जल पहुंचने का लक्ष्य।
- दुग्ध उत्पादों के लिए योजना के लिए 150 करोड़ का बजट।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में 46000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी।
- सरकार के प्रयासों से 14 मेडिकल कॉलेज संचालित।
- मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली है।
- सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान।
- गौवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
बजट की प्रमुख बातें
- हमारी सरकार ने नवाचार करते हुए लोगों का सुझाव बजट लिया है।
- आम जनता से प्राप्त 3 हजार से ज्यादा सुझाव में से महत्वपूर्ण सुझाव पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है।
- नरेद्र मोदी को पीएम बनने पर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं।
- सीएम मोहन यादव के ऊर्जावान नेतृत्व हमे मिल रहा है।
- भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पाँच अर्थव्यवस्था में है।
- 16 फीसदी से ज्यादा व्रद्धि बजट में की है।
- प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय में भी व्रद्धि हो रही है।
- 2003-4 में प्रति व्यक्ति आय केवल 13 हजार रुपये थी जो 11 गुना बढ़ गई है।
- एमपी में गरीबी रेखा से लोगो को बाहर लाया जा रहा है।
- प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।
- प्रदेश में नई ताकत नई ऊर्जा मिली है।
- प्रदेश के चिनियत रेलवे ब्रिज को समाप्त करने के उद्देश्य से 116 रेलवे पुल बनाए गए।
- रेल परियोजना को ओर अधिक गति दी जा रही है।
- आगमी पांच वर्ष 900 किलामीटर का नर्मदा प्रगति पथ अटल प्रगति पथ 550 विंध्य एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 1 हजार सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।
22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे
इस बार के बजट में एमपी का बजट 16% बढ़ा है। मोहन सरकार ने गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़, पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ और पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती होने की बात कही। वहीं पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी।
तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे
मोहन सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का बजट, वन एवं पर्यावरण के 4,725 करोड़ का बजट, 586 करोड़ खेल युवा कल्याण विभाग का बजट और सीएम राइस स्कूल के लिए 659 करोड़ का बजट दिया है। साथ ही गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़ का बजट। वहीं प्रदेश में तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
इसके अलावा आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है।
ऊर्जा के लिए 19000 करोड़
सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। साथ ही दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।
6 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें
मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। जिनमें भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन, सागर शामिल है।
खुला करोड़ों का पिटारा
मोहन सरकार ने शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए, खेल के लिए 586 करोड़ रुपए, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़ रुपए, दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, गोशाला के लिए 250 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़ रुपए, उद्योग विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है।
हवाई सुविधा बनेगी और सुगम
इस बजट में रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा। बजट में संस्कृति विभाग के लिये 1 हजार 81 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना ज्यादा है। वहीं प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जोकि एक कीर्तिमान है। साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएम श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है।
कमलनाथ ने बजट को बताया विश्वासघात वाला बजट
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आए बजट को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।
विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो चार प्रमुख वादे किए थे, वह इस प्रकार हैं-
-किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल
-किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल
-लाड़ली बहन योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3 हज़ार रुपया
-घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में।
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इन चारों घोषणाओं को बजट में कोई स्थान नहीं दिया और स्पष्ट कर दिया है कि यह सरकार जनविरोधी है, जनता से विश्वासघात करने वाली है और वादा-खिलाफी इसका स्वभाव है। इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता को भारी निराशा हुई है।