बरेली: ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति ने ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय मांग पत्र अध्यक्ष गंगादीन कश्यप के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का संबोधित एसीएम प्रथम नहने राम को सौंपा। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के अध्यक्ष गंगादीन कश्यप ने कहा कि 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन, लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि संगठन द्वारा कई बार पत्राचार व वार्ता के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अवगत कराया गया।
वर्तमान समय में मानदेय 7788 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है परंतु 2212 रुपए विगत 22 माह बाद भी ईपीएफ के यूएएन के खाते में जमा नहीं किया गया है, जिससे किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। गंगादीन ने कहा हमारी 8 सूत्रीय मांगे है, जिसमें 4 अक्टूबर, 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं पर शासनादेश निर्गत किए जाएं, जिसमें जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ना, रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति से पूर्व उपायुक्त मनरेगा की सहमति, एचआर पॉलिसी लागू कराना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह मानदेय बढ़ोतरी की जाए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50% का कोटा ग्राम रोजगार सेवकों के लिए आरक्षित किया जाए, ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायत में भी कार्य लिया जाए एवं मनरेगा की यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ ग्राम रोजगार सेवकों को ही दिया जाए, कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक, दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए, इपीएफ कटौती की धनराशि मनरेगा कर्मचारियों के यूएएन खाते में भेजी जाए, ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए व पदनाम ग्राम विकास सहायक किया जाए।
जब तक ग्राम रोजगार सेवकों का नियमतीकरण ना हो जाए तब तक ग्राम रोजगार सेवकों को विभागीय कर्मी घोषित कर मानदेय पृथक बजट से दिया जाए। पूर्व वित्तीय वर्षों का एवं वर्तमान का बकाया मानदेय दिलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में आशीष सक्सेना, आरके गंगवार, मनोज, जनार्दन, नरेंद्र सहित अनेक ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।