लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक ली। बैठक में दिव्यांगजनों के हितों को लेकर उठाए गए मुद्दों पर बातचीत हुई।
बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया की प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। वर्ष 2016 में डिसेबिलिटी बिल को लागू किया गया, 21 प्रकार के दिव्यांगों को इस बिल में शामिल किया गया है। दिव्यांगजन अगर गाड़ी खरीदने हैं तो उनको जीएसटी माफ की जाएगी। जीएसटी फ्री के साथ आरटीओ रजिस्ट्रेशन भी फ्री किया जाएगा।
उन्होने बताया की दसवीं पास वा 50,000 की सालाना इनकम वाले दिव्यांगजनों को मिनिस्ट्री आफ पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से गैस की एजेंसी व पेट्रोल पंप खोलने के योग्य माना गया है दिव्यांग जनों के लिए शादी विवाह के अवसर पर 20,000 की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।