नई दिल्ली: लोकसभा सत्र में दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार (1 जुलाई) को फिर से हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। विपक्ष ने जहां आज केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग मामले में संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है तो वहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि वह विपक्ष की नीट में अनियमितता मामले में पहले चर्चा कराने की मांग स्वीकार नहीं करेगी।
इसके अलावा विपक्षी गठबंधन में शामिल दल लोकसभा स्पीकर पद के बाद अब डिप्टी स्पीकर के पद के लिए मोदी सरकार से दो-दो हाथ करने की तैयारी में हैं। स्पीकर पद के चुनाव में हालांकि अंतिम समय में विपक्ष ने मत विभाजन की मांग से दूरी बना ली थी, मगर इस पद के लिए उसकी तैयारी मत विभाजन की मांग कर शक्ति परीक्षण कराने की है। चुनाव लड़ने पर कांग्रेस, सपा और टीएमसी में सहमति बन चुकी है।
पक्ष-विपक्ष दोनों बनाएंगे रणनीति
सोमवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक में शामिल दल और सरकार अलग-अलग बैठक करेंगे। इसी बैठक में विपक्ष तय करेगा कि वह सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को स्वीकार करे या फिर नीट मामले में पहले चर्चा की मांग पर अड़ा रहे। हालांकि इस मामले में सरकार का रुख स्पष्ट है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि वह धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले किसी विषय पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं करेगी।
संसद के दोनों सदनों में विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का संकट है। वर्तमान सत्र में अब महज तीन कार्यदिवस शेष बचे हैं। विपक्ष प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट मामले में चर्चा पर अड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले किसी तरह की चर्चा की परंपरा नहीं है। गौरतलब है कि पीएम को मंगलवार को लोकसभा और बुधवार को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देना है।
सरकार और विपक्ष के बीच तकरार
पहले सत्र में शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार और विपक्ष के बीच तकरार शुरू हो गई थी। शपथ ग्रहण पूरा होते ही सरकार और विपक्ष के बीच संविधान बचाओ बनाम आपातकाल की जंग शुरू हो गई। लोकसभा में आसन की ओर से आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव और राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल की तीखी आलोचना से दोनों पक्ष आमने सामने आए। शुक्रवार को राज्यसभा में तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विपक्ष ने दिन भर कार्यवाही का बहिष्कार किया।