नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार को उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वदलीय दल बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे दिल्ली के संसदीय सौध स्थित मुख्य समिति कक्ष में होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है।
इस बीच विभिन्न मंचों के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों ने भी अपनी मांगें उठाई है। सरकार से आठवां वेतन आयोग बनाने की भी मांग उठी है। इस संबंध में केंद्र को एक और प्रस्ताव मिला है। कई कर्मचारी समितियों ने बार-बार केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन व अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग बनाने का आग्रह किया है।
केंद्रीय कर्मचारियों ने उठाई आठवें वेतन की मांग
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में आठवें वेतन आयोग के गठन, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने की मांग की है। यह कदम संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) द्वारा उठाई गई इसी तरह की मांग के बाद आई है। जिसने पहले 8 वें वेतन आयोग की आवश्यकता और इसके गठन पर जोर दिया था।