लखनऊ: योगी सरकार ने दिल्ली-एनसीआर की तरह नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) को विकसित करने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
योगी सरकार की इस योजना के तहत 27860 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाएगा। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को एससीआर में शामिल किया गया है। डेवलेपमेंट अथॉरिटी के गठन से इन सभी जिलों का नियोजित शहरीकरण और विकास होगा।
सीएम योगी होंगे अथॉरिटी के चेयरमैन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे। मुख्य सचिव, विभागीय अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, अपर मुख्य सचिव और कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिव इसके सदस्य होंगे। सभी छह जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी सदस्य होंगे। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी प्राधिकरण के सदस्य होंगे। एससीआर प्राधिकरण के सचिव का पद डिविजनल कमिश्नर लखनऊ के पास रहेगा। सरकार का मानना है कि एससीआर शहरीकरण के लिए उचित ढांचा तैयार करेगा।
तैयार किया जाएगा SCR का नक्शा
क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सलाहकारों की भी नियुक्ति की जाएगी। एससीआर बनाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाएगा। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के अलावा पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन को भी ध्यान में रखा जाएगा।
एससीआर में शामिल हैं ये जिले
एससीआर में लखनऊ और उसके आसपास के जिले जैसे- हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल किया जाएगा। सीएम योगी ने अफसरों को आगामी 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।