लखनऊ: राज्य सरकार प्रदेश के लाखों पशुओं का बीमा करने जा रही है, इस संबंध में सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लिया गया. इस योजना के तहत 85% प्रीमियम धनराशि का भुगतान राज्य सरकार यानी पशुपालन विभाग करेगा. जबकि 15% का भुगतान पशुपालक को करना पड़ेगा. इसके अलावा होमगार्ड विभाग के 69,000 कार्मिकों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा. इस पर सहमति बनी है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस वार्ता कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी.
पशुपालन विभाग: मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी
पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि लघु और सीमांत पशुपालकों के लिए “मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत पशुओं की महामारी, अपंगता या मृत्यु होने पर बीमा कवर मिलेगा. योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी. इसमें प्रीमियम का 85% राज्य सरकार और 15% पशुपालक वहन करेगा.
श्रम विभाग: गोरखपुर, मुरादाबाद में अस्पताल, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि श्रमिकों के इलाज के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे. वहीं, वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा. इसके लिए गोरखपुर में 5 एकड़, मुरादाबाद में 5 एकड़ और वाराणसी में 13 एकड़ जमीन निशुल्क भारत सरकार को आवंटित की जाएगी. वाराणसी मेडिकल कॉलेज में 50% MBBS सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी. 18% सीटें राज्य कोटे की और 7% सीटें केंद्र कोटे की होंगी.
खेल विभाग: पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी
खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि ओलंपिक, पैराओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को लोकसेवा आयोग की परिधि से बाहर सीधी भर्ती के माध्यम से समूह-ख में भर्ती दी जाएगी. इसके साथ ही क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण अधिकारी के 3 पद और उप क्रीड़ा अधिकारी के 23 पदों पर भी सीधी भर्ती की जाएगी.
आईटी विभाग: स्टार्टअप मिशन और नई नीतियों को हरी झंडी
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए “स्टार्टअप मिशन” की स्थापना को मंजूरी दी. साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को भी मंजूरी मिली.
नाम परिवर्तन: शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम अब “परशुरामपुरी” होगा. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यह स्थान भगवान परशुराम से जुड़ा है.
धुलाई भत्ता बढ़ा: वेतन समिति की सिफारिश पर जेल, विधानसभा मार्शल और कुछ अन्य अधिकारियों का धुलाई भत्ता लगभग 50% बढ़ाया जाएगा.इससे सरकार पर 20 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
म्युनिसिपल बांड: गोरखपुर नगर निगम के लिए 80 करोड़ और मुरादाबाद नगर निगम के लिए 50 करोड़ के म्युनिसिपल बांड जारी करने की स्वीकृति दी गई.
होमगार्ड को हेल्थ बीमा: होमगार्ड विभाग के 69,000 कार्मिकों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा