UP News: उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर एक्शन मोड में है। मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के एक हाथ में लैपटाप और दूसरे हाथ में कुरान, इसी लक्ष्य को लेकर सकरार कार्य कर रही है। वहीं सरकार अवैध मदरसों पर भी नज़र बनाए हुए है। मदरसों में फंडिंग को लेकर एसआईटी की टीम जांच कर रही है और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।
सूत्रों से खबर मिली है की बिना मान्यता के चल रहे 8,848 मदरसे बंद होंगे। एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन ने कार्यवाई करने का मन बना लिया है। 16000 मदरसों की फंडिंग को लेकर टीम ने जांच की है। एसआईटी जांच में मदरसा संचालक आय का स्रोत बताने में नाकामयाब रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमे बताया गया है की मानकों को दरकिनार कर चल रहे मदरसों को खाड़ी देशों से भी फंडिंग आ रही है।
सूत्रों के मुताबिक, नेपाल सीमा से सटे जिलों में बड़े पैमाने मदरसे संचालित हैं। बोर्ड परीक्षा के बाद अवैध मदरसों को बंद करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। बड़े पैमाने पर मदरसों की मान्यता नहीं हुई है। बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत में 500 से 1000 ऐसे मदरसे संचालित हैं। सीएम योगी के निर्देश पर विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग जांच की गई है।