हालांकि, अभी अंतिम तारीख 16 दिसंबर है। वहीं लेन-देन सलाहकारों ने समय बढ़ाने की अपील की है। गौरतलब है कि, सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की बैंक में 94.71 फीसदी हिस्सेदारी है। दोनों 60.72 फीसदी हिस्सा बेचना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निजीकरण भी जनवरी से शुरू हो सकता है। 

बताते चलें कि, नवंबर, 2019 में इसमें 30.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी मिली थी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 65 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। अब तक 28,383 करोड़ मिल चुके हैं।