आदेश के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ चिकित्सा संस्थानों,  मेडिकल कॉलेजों और आयुष्मान में रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों में कर्मचारियों और पेंशनरों को फ्री इलाज मिलेगा। राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड भी बनाए जाएंगे। ऑनलाइन स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की जिम्मेदारी स्टेट एजेंसी फॉर हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज को दी गई है। इसके साथ ही सभी विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि, वो अपने विभाग के कर्मियों और पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाएं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कालेजों को धनराशि देने के लिए 200 करोड़ और जिला अस्पतालों आदि में कैशलेस इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 100 करोड़ रुपये का कार्पस फंड बनाएगा। कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए बनाए गए कार्पस फंड से सरकारी अस्पतालों को इलाज पर होने वाले खर्चे की 50 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी।

कार्पस फंड से सरकारी अस्पतालों को इलाज पर होने वाले खर्चे की 50 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी देने के बाद 50 प्रतिशत धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर वित्त विभाग देगा। बता दें कि, कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ-साथ वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक, इलाज के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति किए जाने का विकल्प भी दिया जाएगा।