लखनऊ: प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री आशीष पटेल ने विभाग की 100 दिन की
उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के
हितों के संरक्षण और उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए, एक वर्ष से अधिक समय से बचे हुए 1419 मामलों का निस्तारण किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए
राज्य आयोग और जिला आयोगों ने 351 मीडिएटर्स की नियुक्ति की है। 100 दिनों में
जिला आयोगों के अध्यक्ष के 17 पदों पर और सदस्य के 17 पदों पर नियुक्ति की गयी है।
प्रत्येक दो माह में आखिरी शनिवार को उपभोक्ता अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पत्र के माध्यम से राज्य आयोग द्वारा मामलों के
निस्तारण की प्रसंशा करते हुए इस प्रयोजन के लिए एक मैनुअल तैयार करने की इच्छा
जाहिर की है ,जिससे कि अन्य राज्य आयोग द्वारा इसे अनुसरित किया जा सके।
शिकायतों का हो रहा निस्तारण
उन्होंने कहा कि बाट माप के सत्यापन के लिए
पहले कुल 06 सेवाएं प्रदेश के 18 जनपदों में ऑनलाइन संचालित थी, लेकिन 100 दिन में
प्रदेश के 75 जनपदों में 13 सेवाओं की ऑनलाइन शुरुआत की गई है। मंत्री आशीष पटेल
ने बताया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए बनाए गए अधिनियमों के
अधीन 100 दिनों के भीतर 1,44,236 व्यापारियों का निरीक्षण करते हुए, अनियमितता पाए जाने पर कुल 9,939 व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।
इसमें 5,835 व्यापारियों का विभागीय शमन द्वारा निस्तारण करते हुए कुल 3.17
करोड़ रूपए शमन शुल्क प्राप्त किया गया। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्ययोजना
के तहत उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के मकसद से भारतीय मानकों के उपयोग को
बढावा देने के लिए राज्य स्तरीय मानकीकरण समिति (State Level
Committee on Standardization) का गठन किया गया है। इसके
साथ ही ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सभी शिकायतों का समय से निस्तारण कर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही
भी की जा रही है।
