बरेल: आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र आईवीआरआई में किया गया। जिसका उद्घाटन उप निदेशक उद्यान बरेली मण्डल पूजा ने किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, पीलीभीत, बदायूं तथा शाहजहांपुर इकाई एवं कृषक, एफपीओ, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह के 80 लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में स्वरोजगार, छोटे व असंगठित उद्यमियों को बढ़ावा देने एवं बैंक ऋण पर उप निदेशक उद्यान, बरेली मण्डल, जिला उद्यान अधिकारी, बरेली, शाहजहॉपुर तथा पीलीभीत, डीडी शर्मा, केवीके आईवीआरआई, अभिषेक सुमन, आरएम एचडीएफसी बैंक, एसएसडी सचान खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कौशल श्रीवास्तव उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र, देवेन्द्र कुमार वैज्ञानिक आईवीआरआई, संकल्प खन्ना इंजीनियर एवं अभय अग्रवाल सीए ने भी विचार व्यक्त किए। 

कार्यशाला में उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया गया। योजना के अन्तर्गत आवेदन करने, ऋण प्राप्त करने, प्रोजेक्ट तैयार करवाने के सम्बन्ध में सीए अभय अग्रवाल व अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा अवगत कराया गया। उप निदेशक उद्यान पूजा ने कार्यशाला में उपस्थित उद्यमियों को बरेली मंडल में संचालित योजनाओं राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एससीपी (राज्य सेक्टर) के बारे में बताया। किसानों को प्रचार-प्रसार सामग्री भी वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। पूर्व से स्थापित वह इकाईयॉं जिनमें 10 से कम कार्मिक कार्यरत हैं। इकाई का स्वामित्व आवेदक है। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अन्तर्गत विस्तृत जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुतीकरण द्वारा उद्यमियों को दी गयी। जिला उद्यान अधिकारी, बरेली ने बताया कि योजनान्तर्गत फल, सब्जी, पुष्प, मसाले औषधीय एवं सुगंध फसलें एवं मशरूम प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग, रेफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन आच्छादित क्षेत्र हैं। जिला उद्यान अधिकारी, पीलीभीत ने कार्यशाला में उपस्थित उद्यमियों को बताया कि व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं कोआपरेटिव को तथा नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों को लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। (अधिकतम सब्सिडी 10 लाख प्रति उद्यम)। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। शेष राशि बैंक से लाभार्थी को ऋण प्राप्त करना होगा। योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट लागत का 3 करोड़ रुपए तक निर्धारित है। जिला उद्यान अधिकारी, शाहजहांपुर ने बताया कि उद्यमी लोन कम से कम लें। अपने जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/डीआरपी के सम्पर्क में अवश्य करें। लोन किसी भी बैंक से लिया जा सकता है।