नई दिल्ली: संसद के नए भवन के उद्घाटन पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। कुल 40 सियासी दलों में से कांग्रेस सहित 20 विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की है। उधर, भारतीय जनता पार्टी सहित 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से
संसद के नए भवन का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता
का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने प्रेसिडेंट को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके
संविधान का उल्लंघन किया है। बता दें कि जो पार्टियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही
हैं उनका लोकसभा में 60.82 फीसदी (सदस्य 328) और राज्यसभा में 42.86 फीसदी (102 सदस्य)
प्रतिनिधित्व है। वहीं, विरोध करने वाले
दलों का लोकसभा में 26.38 फीसदी (कुल 143 सदस्य) और
राज्यसभा में 38.23 फीसदी (91 सदस्य) प्रतिनिधित्व
है।
विपक्ष ने भी राष्ट्रपति के अपमान की बात कहकर किया इनकार
वहीं, विपक्ष का कहना
है कि राष्ट्रपति मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन
कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। विपक्षी
दलों ने बुधवार को संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र
की आत्मा को निकाल दिया गया है। ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है।
उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगी ये पार्टियां
भाजपा, शिरोमणी अकाली दल, शिवसेना (शिंदे
गुट), एनपीपी, एनडीपीपी, एकेएम, जेजेपी, आरएलजेपी, आरपी (अठावले), अपना दल (एस), एआईएडीएमके, तमिल मनीला
कांग्रेस, बीजेडी, तेलुगूदेशम
पार्टी, वाईआरएस कांग्रेस, आईएमकेएमके और एजेएसयू एमएनएफ
शामिल होंगी।
उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी ये पार्टियां
कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट), तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस
(मणि), वीसीके, रालोद, राकांपा, जेडीयू, सीपीआई (एम), आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, एआईएमआईएम और एमडीएमके।
