लखनऊ:यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसका आकार 50 से 70 हजार करोड़ रुपये तक हो सकता है। केवल ग्राम्य विकास विभाग को ही 16 हजार करोड़ से अधिक रुपये देने का प्रावधान किया जाना है। राज्य सरकार वर्ष 2026-27 के अपने पहले अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं को गति देने के लिए खजाना खोल सकती है। वह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं वाली योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी आदि के लिए बजट में प्रावधान करने जा रही है।
अधूरी योजनाओं को पूरा करने पर भी रहेगा जोर
अनुपूरक बजट में नई योजनाओं के साथ चालू वित्तीय वर्ष में पहले से स्वीकृत योजनाओं को गति देने और अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था पर भी सरकार का जोर रहने की संभावना है। खासतौर पर अवस्थापना, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए जाने की तैयारी है।
अनुपूरक बजट में नई योजनाओं के साथ चालू वित्तीय वर्ष में पहले से स्वीकृत योजनाओं को गति देने और अधूरी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था पर भी सरकार का जोर रहने की संभावना है। खासतौर पर अवस्थापना, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए जाने की तैयारी है।