लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत आपूर्ति, अनुरक्षण संबंधी समस्याओं, शटडाउन, विद्युत व्यवधान होने पर शीघ्र निराकरण, ओवरलोडिंग संबंधी समस्याओं तथा लो वोल्टेज आदि की समस्याओं पर अधिकारियों से चर्चा कर विद्युत व्यवस्था में सुधार के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विद्युत कार्मिक अधिकारी हो या कर्मचारी उपभोक्ताओं के प्रति अपने व्यवहार और कार्यशैली में सुधार लाएं। उन्होंने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया कि शटडाउन की अवधि 02 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही सभी अधीक्षण और अधिशासी अभियंता अपने क्षेत्रों में जनप्रतिधियों से संवाद कर विद्युत व्यवस्था में सुधार संबंधी सुझाव प्राप्त कर विद्युत सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। विद्युत संबंधी प्राप्त जन शिकायतों को निर्धारित समय में निस्तारण भी किया जाए।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शनिवार को शक्ति भवन में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप चल रहा है, गर्मी में आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए कहीं पर भी अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए, जहां पर भी विद्युत आपूर्ति संबंधी व्यवधान उत्पन्न हो, उसका शीघ्र निराकरण करें। ट्रांसफार्मर के जलने, विद्युत तार टूटने, लो वोल्टेज, ट्रिपिंग आदि समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। सभी डिस्काउंट में पर्याप्त ट्राली ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भीषण गर्मी में शीघ्र ही आपूर्ति बहाल की जा सके।
विद्युत आपूर्ति के दिए निर्देश
उन्होंने सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशकों को प्रदेश में 24×7 विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिभारित फीडरों में विद्युत चोरी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, साथ ही राजस्व वसूली के लिए भी प्रयास किए जाए। कहा कि छोटे बकायदारों के कनेक्शन काटने के बजाय बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करें। विद्युत की पीक डिमांड किस समय है, इस बात का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि कहीं उनके क्षेत्र में अनधिकृत तरीके से तो विद्युत उपयोग नहीं हो रही है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि व्यवसायिक व औद्योगिक क्षेत्रों में भी विद्युत अपूर्ति के साथ ही राजस्व वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। विद्युत का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं क्षेत्रो में होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार की विधुत चोरी न होने पाए। साथ ही विद्युत बकाया भी अधिक न होने पाए। कहा कि प्लान्ट शटडाउन की सूचना विभिन्न माध्यमों से समय रहते उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बाद ही अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य व समस्याओं का निस्तारण कराया जाये। शटडाउन में अधिकतम 02 घण्टे तक की ही कटौती की जाये। उन्होंने कहा कि असेसमेंट बिलिंग और अधिकारियों व कर्मचारियों में व्यवहारिक सुधार आवश्यक है, ऐसी कोई भी शिकायत न हो, जिसमें किसी भी उपभोक्ता से दुर्व्यवहार या गलत वसूली की गयी हो, ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।
समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नरेन्द्र भूषण, डीजी विजलेंस एम.के. बशाल, प्रबन्ध निदेशक उत्पादन निगम रणबीर प्रसाद, प्रबंध निदेशक यूपीसीएल पंकज कुमार उपस्थित रहे तथा सभी डिस्कॉम के एमडी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता समेत अन्य अधिकारी वर्चुअल मौजूद रहे।