गोरखपुर: राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार योजना के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संत कबीर छात्रावास की मरम्मत एवं सड़क का कार्य कराए जाने के संबंध में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कर दी गई है।
शासन द्वारा कार्य को संपादित करने हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की गोरखपुर इकाई को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित कर दिया गया है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि 408.54 लाख की प्रथम किस्त के रूप में 204.27 लाख की धनराशि स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में पत्र शासन द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राप्त हो गया है।
इस क्रम में कुलपति प्रो पूनम टंडन से वार्ता होने पर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। कुलपति ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति संवेदनशील है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, छात्रवासियों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था,उनके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था यह सब सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। कुलपति ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले हमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना के अन्तर्गत बहु-अनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU) घटक के लिए ₹100 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि हमें जो भी धनराशि स्वीकृत हो रही हैं उनका गुणवत्ता परक कार्य कराके बेहतर से बेहतर व्यवस्था दी जाए। प्रो टंडन ने कहा कि हमसे विद्यार्थीयों के हित में जो हो पाएगा हम सब करने के लिए तत्पर हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।