UP News: मदरसा शिक्षा के आधुनिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। ‘एक हाथ में लैपटाप और एक हाथ में कुरान’, इसी मंशा के साथ प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही सरकार इस बात की भी जांच कर रही है की मदरसों में फंडिंग के स्रोत क्या है?
इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के 13 हज़ार अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश की गई है। अवैध मदरसों की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंप दी है। कयास लगाए जा रहे हैं की मदरसा बोर्ड अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रिपोर्ट में उल्लेख है की अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित हैं। खाड़ी देशों से मिली रकम से मदरसों पर निर्माण का आरोप है।
सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जिन 13 हजार मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें से अधिकतर नेपाल की सीमा से सटे महराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत कई जिलों मदरसे हैं। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। एसआईटी ने इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्योरा मांगा तो वे उपलब्ध नहीं करा सकें। जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है की ऐसे मदरसों पर बोर्ड बड़ी कार्रवाई कर सकता है।