लखनऊ: योगी सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अयोध्या व वाराणसी को मॉडल सोलर सिटीज के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया जारी है, दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी विभागों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूफटॉप सोलर पैनल इंपैनलमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्रम में अब योगी सरकार ने 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने हेतु 3.10 करोड़ रुपए की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि जारी कर दी गई है। इसके जरिए जनपद हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी, मथुरा, महाराजगंज, कन्नौज, देवरिया व आगरा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्र युक्त बनाने की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी।
कौशल विकास मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन अनुसार तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार जिन 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से युक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है उनकी क्षमता 40 किलोवॉट होगी। इसमें प्रत्येक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को 23.88 लाख रुपए से रूफटॉप इनेबल्ड सोलर पैनल इंपैनलमेंट व सोलर पावर प्लांट की स्थापना, क्रियान्वयन व संचालन के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। जिन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा उनमें हरदोई का पिहानी, पीलीभीत का बरखेड़ा, कुशीनगर का नौरंगिया व हाटा, बाराबंकी का फतेहपुर, मथुरा का गोवर्धन, महाराजगंज का माधोनगर, निचलौल व नौतनवा, कन्नौज का छिबरामऊ व तिर्वा, देवरिया का बरहज तथा आगरा का एत्मादपुर हैं।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सभी चयनित 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सौर ऊर्जा संयंत्र युक्त करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन प्रखंड को निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार सभी 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा युक्त करने का कार्य प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के निदेशक की देखरेख में होगा। इन सभी क्रय व संचालन कार्यों को उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक अनुसार पूरा किया जाएगा तथा उच्च गुणवत्ता समेत तमाम मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के साथ समन्वय भी स्थापित किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा अभिकरण (यूपीनेडा) की देखरेख में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा।