लखनऊ : उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और महिलाओं-बच्चों के कल्याण से जुड़े 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी. लखनऊ के बसंतकुंज स्थित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के लिए अलग समिति बनेगी. इसके लिए कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा, जिससे हर साल खर्च की व्यवस्था होती रहे.
कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी मंजूर किया गया. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और शहरी विकास से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों पर मुहर लगी.
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम : कैबिनेट ने दो नए विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया है. भदोही के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को ‘काशी नरेश विश्वविद्यालय’ बनाया जाएगा. वहीं शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के तहत ‘स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय’ की स्थापना होगी. गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ.
इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली रफ्तार : गंगा नदी पर दो बड़े पुलों को मंजूरी मिली. भदोही में सीतामढ़ी-धनतुलसी-डेंगुरपुर घाट पर पीपा पुल की जगह स्थायी लंबा सेतु बनेगा. प्रयागराज में सलोरी-हेतापट्टी-झूसी को जोड़ने वाला चार लेन वाला सेगमेंटल बॉक्स गर्डर पुल बनेगा, जिसमें फुटपाथ भी होगा.
शहरी विकास के लिए ‘काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ बनाया जाएगा. आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को नए शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी. ‘आदर्श कास्टिंग माईंड लाइन्स 2025’ को भी मंजूरी मिली.
कृषि और उद्योग को बढ़ावा : बाराबंकी के मलिनपुर में 31 एकड़ और पीलीभीत के टांडा में जमीन लीज पर दी जाएगी, ताकि टिश्यू कल्चर लैब, बासमती सीड प्रोसेसिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर बन सके. वाराणसी में संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क के लिए 75 एकड़ जमीन हस्तांतरित होगी.
महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं : लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 8 कामकाजी महिला हॉस्टल बनेंगे. भूमि एक रुपया सालाना लीज पर दी जाएगी. आंगनवाड़ी में बच्चों को रेसिपी आधारित पौष्टिक भोजन मिलेगा.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर-
विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग भर्ती बोर्ड बनेगा.
सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों और उनके जीवनसाथी को घरेलू सहायक व टेलीफोन बिल की प्रतिपूर्ति मिलेगी.
बिजली कंपनियों के लिए 5200 करोड़ अतिरिक्त लोन की मंजूरी दी गई.
खरीफ 2025-26 के लिए धान खरीद के लिए बोरे खरीदने का प्रस्ताव भी पास हुआ.