लखनऊ: सीएम योगी की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया जाएगा. यह योजना माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाएगी. इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है. इन प्रस्तावों में विकास, शहरी सुविधाएं, परिवहन, विज्ञान और अन्य क्षेत्र शामिल हैं.
मुख्य सचिव कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम मुख्य फैसला होगा. माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी.
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों और मान्यता प्राप्त (अनुदानित व स्ववित्त पोषित) स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डन, पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइए और उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी इस सुविधा के पात्र होंगे. यह योजना प्रदेश के लाखों परिवारों को अस्पताल में बिना नकद भुगतान के इलाज उपलब्ध कराएगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा.
शहरी विकास और अमृत 2.0 योजना: नगर विकास विभाग के तहत अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत-2.0) के तहत गोरखपुर नगर निगम में जोन ए-3 सीवरेज योजना को 72140.41 लाख रुपए (जीएसटी सहित) की मंजूरी दी जाएगी. वाराणसी में 18 प्रभावित वार्डों (दुर्गाकुंड, नरिया, सरायनंदन, जोल्हा उत्तरी, भेलूपुर आदि) में सीवर लाइन और गृह संयोजन के लिए 26649.44 लाख रुपए की परियोजना को हरी झंडी मिलेगी.
यह प्रस्ताव होंगे पास: उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिह्न और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली, 2026 को मंजूरी मिलेगी. उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू करने का प्रस्ताव पास हो सकता है. विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली और नियमावली में बदलाव, परिवहन विभाग में मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन, इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क छूट, फेसलेस सेवाएं शुरू करना, नई नियमावलियां (2026) और 351 सहायक मोटर यान निरीक्षक पदों का सृजन जैसे प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.इसके अलावा बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला स्थापना के लिए विकास प्राधिकरण को नामित करना, मुख्यमंत्री अध्येतावृति के लिए आयु सीमा शिथिलीकरण नियमावली, 2026, सिविल सेवा और न्यायिक सेवा नियमावलियों में संशोधन, गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना का विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी पास होगा.
सहकारी चीनी मिल्स संघ को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण पर शासकीय गारंटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क (लखनऊ-हरदोई) के लिए जलापूर्ति परियोजना (45850.11 लाख रुपए), ईंट भट्ठा नियमावली में संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति संशोधन, वाराणसी-चंदौली और देवरिया मार्गों का चौड़ीकरण, उप निबंधक कार्यालयों में अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गठन, उप खनिजों की रॉयल्टी और डेड रेंट दरों में संशोधन, बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि व्यवस्था का प्रस्ताव भी पास होगा.
यह फैसले उत्तर प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देंगे. कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक घोषणा होने पर और विवरण उपलब्ध होंगे. यह योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है, जो प्रदेशवासियों को मजबूत और सुविधा संपन्न बनाने पर केंद्रित है.