लखनऊ: उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दे रही योगी सरकार हाईवे ही नहीं, बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रोड्स के कायाकल्प पर भी गंभीरता से काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने 2023-24 में अब तक 44 हजार से ज्यादा रोड्स को गड्ढामुक्त बनाने में सफलता अर्जित की है। रोड्स को गड्ढामुक्त करने के लिए गड्ढामुक्ति अभियान के साथ ही नवीनीकरण और रीस्टोरेशन के कार्य को अंजाम दिया गया है। इनमें लोकनिर्माण विभाग के साथ-साथ राष्ट्रीय मार्ग, मंडी परिषद, नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग समेत कुल 10 विभागों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।
गौरतलब है कि सीएम योगी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश की तरक्की का मंत्र मानकर इस दिशा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें रोड्स के रखरखाव और उन्हें गड्ढामुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार अभियान के तहत तेजी से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रही है।
करीब 85 हजार से ज्यादा रोड्स को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य
प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए 51 हजार से ज्यादा रोड्स को गड्ढामुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही करीब 34 हजार रोड्स के नवीनीकरण या रीस्टोरेशन का भी लक्ष्य है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 85 हजार से ज्यादा रोड्स को गड्ढामुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के सापेक्ष सरकार ने 15 अक्टूबर तक कुल 44 हजार से ज्यादा रोड्स को गड्ढामुक्त करने में सफलता पाई है। इसमें 24 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्ति के द्वारा तो करीब 20 हजार से ज्यादा को नवीनीकरण या रीस्टोरेशन के द्वारा गड्ढामुक्त किया गया है। इस तरह से गड्ढामुक्ति के कार्यों का प्रतिशत 48% तो नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन का प्रतिशत 57% से ज्यादा रहा है।
सभी विभागों ने निभाई अहम भूमिका
विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही को देखें तो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सर्वाधिक करीब 39 हजार रोड्स को गड्ढामुक्त किया है। इनमें केवल गड्ढामुक्ति द्वारा करीब 21 हजार (लक्ष्य का करीब 47 प्रतिशत) तो नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन के द्वारा करीब 18 हजार (लक्ष्य का 63 प्रतिशत) रोड्स का कायाकल्प किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय मार्ग के तहत कुल 768 रोड्स को गड्ढामुक्त किया गया है। इसमें 604 रोड्स (लक्ष्य के 77 प्रतिशत से ज्यादा) का गड्ढामुक्ति के तहत तो 164 रोड्स (लक्ष्य के 86 प्रतिशत से ज्यादा) का कायाकल्प करने में सफलता प्राप्त की है।
मंडी परिषद ने कुल 377 (369 गड्ढामुक्ति द्वारा और 8 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा) रोड्स को गड्ढामुक्त बनाने में सफलता हासिल की है। इसी तरह पंचायती राज विभाग ने 274 (128 गड्ढामुक्ति द्वारा और 146 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा), सिंचाई विभाग ने 58 (26 गड्ढामुक्ति द्वारा और 32 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा), ग्राम्य विकास ने 183 (सभी 183 गड्ढामुक्ति द्वारा), नगर विकास ने 2137 (1315 गड्ढामुक्ति द्वारा और 822 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा), आवास एवं शहरी नियोजन ने 25 (9 गड्ढामुक्ति द्वारा और 16 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशनद्वारा) और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने 1343 (1060 गड्ढामुक्ति द्वारा और 283 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन द्वारा)रोड्स को गड्ढामुक्त किया गया है।