चेन्नई: सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास हाईकोर्ट में अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि वैचारिक मतभेदों के कारण उनके सार्वजनिक पद पर बने रहने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ता एक हिंदू दक्षिणपंथी संगठन है।
उदयनिधि स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25, जो धर्म का पालन और प्रचार करने के अधिकार की अनुमति देता है। साथ ही यह लोगों को नास्तिकता का अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भी देता है। सोमवार को विल्सन ने न्यायमूर्ति अनीता सुमंत के समक्ष कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) (स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति) के साथ पढ़ा जाने वाला अनुच्छेद 25 स्पष्ट रूप से मंत्री के भाषण की रक्षा करता है।
क्या है मामला ?
बीते माह दक्षिणपंथी संगठन हिंदू मुन्नानी ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि की कथित टिप्पणी को लेकर उनके सार्वजनिक पद पर बने रहने को चुनौती देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का वारंट दायर किया था। विल्सन ने आगे कहा, याचिकाकर्ताओं ने यह मामला इसलिए दायर किया है, क्योंकि डीएमके नेता उनकी विचारधारा के विरोधी हैं। स्टालिन आत्म-सम्मान, तर्कसंगत विचार, समानता और भाईचारे की बात करते हैं, जबकि विरोधी संप्रदाय जाति के आधार पर विभाजन की बात करता है।
वहीं, जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं से उस कार्यक्रम का निमंत्रण और बैठक में शामिल होने वालों की सूची पेश करने को कहा। बाद में न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्तूबर की तारीख तय की।