नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ है। यानी इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल दो सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। अदालत ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वह नीट के लिए एसओपी (SOP) तैयार करें। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करें। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा कि वह नीट के लिए SOP तैयार करे। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने NTA के पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून को ISRO के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णनन की अगुआई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने इस कमेटी से आठ पॉइंट्स पर काम करने को कहा है।
केंद्र सरकार NTA के स्ट्रक्चर में इसी साल सुधार करे: कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कमेटी के सुझावों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय NTA की वर्किंग में सुधार के लिए एक महीने में प्रोग्राम तैयार करने को कहा है। 30 सितंबर के बाद अगले दो हफ्तों में शिक्षा मंत्रालय से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इसी साल NTA के स्ट्रक्चर की सारी खामियों का निपटारा करे।
एनटीए ने आंसर की में बदलाव किया, एक सेंटर पर कंट्रोल रूम की सिक्योरिटी से समझौता होने दिया, एग्जाम सेंटर पर देरी होने से ग्रेस मार्क्स दे दिए, जिससे 44 स्टूडेंट्स को 720/720 स्कोर मिला। NTA इस तरह से काम नहीं कर सकती। अगले साल स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं आनी चाहिए।
शिक्षा मंत्री ने कहा- सत्य की सदा जीत होती है
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार फेयर, एरर फ्री और निष्पक्ष एग्जाम कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनिश्चित करने के लिए हम एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर काम करेंगे।