लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो सकता है। कॉस्ट डाटा बुक में कनेक्शन लेते वक्त ली जाने वाली सामग्री व अन्य मदों में बढ़ोतरी की गई है। यह घरेलू उपभोक्ता के लिए करीब 44 फीसदी तो उद्योगों के लिए 50 से 100 फीसदी तक महंगी हो सकती है।
पावर कॉरपोरेशन ने नया प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही राज्य उपभोक्ता परिषद ने विरोध का एलान कर दिया है। परिषद का कहना है कि पिछले चार साल से कोई दर नहीं बढ़ी है, इसलिए आगे भी नहीं बढ़ने दी जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार, नए विद्युत कनेक्शन की दरों, मीटर का मूल्य, खंभा, ट्रांसफार्मर, प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस आदि के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि प्रतिभूति राशि में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इन बढ़ी हुई दरों पर नियामक आयोग सभी पक्षों के बीच सुनवाई करेगा।
इसके बाद नई दरें जारी होंगी। वर्तमान में 2019 में जारी की गई डाटा बुक लागू है। यह हर दो से तीन साल के लिए बनाई जाती है, लेकिन पावर कॉरपोरेशन द्वारा कॉस्ट डाटा बुक समय से न दाखिल करने की वजह से इस बार देर से जारी हो रही है।
बीपीएल उपभोक्ता भी होंगे प्रभावित
पावर कॉरपोरेशन ने मजदूरी मद (लेबर कॉस्ट) की राशि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 150 रुपये से बढ़ाकर 564 रुपये कर दी है। ऐसे में बीपीएल और छोटे घरेलू कनेक्शन लेने वालों को भी करीब 44 फीसदी अधिक भुगतान करना होगा।
एक किलोवाट के कनेक्शन पर बिना जीएसटी अभी तक 1032 रुपये लिए जाते थे, जो प्रस्तावित दर में अब 1486 रुपये हो गया है। स्मार्ट मीटर के सिंगल फेस कनेक्शन पर 3822 रुपये देने होते थे, जो अब 6316 रुपये हो जाएंगे।
हर स्तर पर होगा विरोध : वर्मा
राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में मामले को रखा जाएगा। यह प्रस्ताव पूरी तरह से उपभोक्ता विरोधी है। इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा।